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दिल्ली में पंजीकृत की गई स्लीपर बसे क्या मोटर वाहन नियम के अनुसार या परिवहन विभाग का खेल

दिल्ली में पंजीकृत की गई स्लीपर बसे क्या मोटर वाहन नियम के अनुसार या परिवहन विभाग का खेल

भारत देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व में कार्यरत डीटीओ हेडक्वार्टर मुकेश बुद्धिराजा ने स्लीपर बसों को दिल्ली में पंजीकृत किया, क्या वह नियम के अनुसार एक तकनीकी अधिकारी द्वारा किया गया कार्य था ?

संजय कुमार बाठला

दिल्ली जहां डबल डेकर बसों का पंजीकरण इस लिए बंद किया गया था की दिल्ली की सड़को के अनुसार वह सुरक्षित जनता के लिए नहीं थी क्योंकि उनके द्वारा लगातार हादसे होते रहते थे।

दिल्ली में वैसे तो ऐसी बहुत सी बसों की भीड़ सड़को पर आम नजर आ जाती हैं जिनका पंजीकरण दिल्ली सरकार द्वारा बंद किया हुआ है, उदाहरण के लिए डीजल बसें, स्लीपर बसे, डबल डेकर या उच्ची बाडी वाली बसे।

इतना सब जानते हुए भी किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा स्लीपर बसों का पंजीकरण कर देना और उस पर परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना एक सोचनीय सवाल बन जाता हैं।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इस तकनीकी अधिकारी ने सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिसूचना के नाम का फायदा उठाते हुए अपने आप को साफ छवि और नियम के अनुसार पंजीकरण को फाइल में सिद्ध कर दिया है पर क्या यह निष्पक्ष जांच का मामला नही बनता
1. जिस श्रेणी के वाहन पर दिल्ली परिवहन विभाग की रोक है वह पंजीकृत हुआ।
2. पंजीकरण से पूर्व भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10 जांच एंजेसियों में से किसी एक जिसके द्वारा उसके पंजीकरण की बिना जांच पंजीकृत करने की अधिसूचना है के प्रमाण पत्र की जांच और अगर वह राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत से रोक में है तो उच्चाधिकारियों की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था?
3. जांच एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जांच कर क्या स्लीपर बसों के पंजीकरण की इजाजत उच्च अधिकारी के आदेश पर की गई थी?

पंजीकरण हो जाने के बाद जानकारी में आने के बावजूद पंजीकृत वाहनों को सड़को पर चलने की अनुमति और उस अधिकारी को दिल्ली परिवहन विभाग की सबसे प्रमुख तकनीकी कार्यों को करने वाली शाखा में नियुक्त करना जनता की दृष्टि में अर्थ दिल्ली में स्लीपर बसों का पंजीकरण बिना किसी पूर्व सूचना के अब सबके लिए खुला है।

दिल्ली परिवहन विभाग की संचालन शाखा के संयुक्त आयुक्त क्या जनता को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा स्लीपर बस के पंजीकरण करने के लिए उनकी शाखा द्वारा पंजीकरण के समय वसूला जाने वाला घोषित पथ कर की सूचना प्रदान कर सकते हैं ? कही ऐसा तो नहीं की इस पंजीकरण में राजस्व का भी बड़ा नुकसान शामिल हो जिसको विभाग जान बूझ कर छुपा रहा हो

स्लीपर बसों का पंजीकरण आपकी जानकारी हेतु बता दें की पूर्व में रही मध्य प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल 2001 को एक संकल्प पत्र क्र. 166 पारित कर डीलक्स बसों में पहिये की दूरी (व्हील बेस ) के अनुसार बैठक क्षमता में 10% की कमी कर बर्थ लगाने का रास्ता निकाल लिया था। इसके बाद देशभर में स्लीपर कोच की बाढ़ सी आ गई।

केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के रूल्स 128 के अंतर्गत पर्यटक वान की बैठक क्षमता और उसके अनुकूलन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हैं, किंतु स्लीपर कोच के संबंध में ना तो सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय के और से और ना ही मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में कोई प्रावधान उपलब्ध है।

इस आधार पर तत्कालीन मध्य प्रदेश महालेखाकर की ऑडिट में आपत्ति जताई गई थी कि राज्य सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाले अरबों रुपए का नुकसान हुआ।

इसी रिपोर्ट पर 24 अप्रैल 2001 को पारित संकल्प पत्र क्र.166 को परिवहन विभाग ने 31 अक्टूबर 2009 को निरस्त कर दिया था।

दिल्ली परिवहन विभाग की संचालन शाखा को अगर लगता है की पंजीकृत की गई स्लीपर बसे नियमानुसार थी तब दिल्ली की जनता के सुरक्षित भविष्य और सुखद सवारी सेवा के प्रति
1. स्लीपर बसों के पंजीकरण के प्रति अपना जारी आदेश,
2. पथ कर एवं
3. अन्य पंजीकरण शुल्क को सार्वजनिक करना चाहिए
जिससे दिल्ली की जनता को दिल्ली में पंजीकृत स्लीपर बसे उपलब्ध हो।

अगर संचालन शाखा यह मानती है की स्लीपर बसे नियमानुसार पंजीकृत नहीं हुई तो
1. पंजीकरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आदेश जारी कर उस अधिकारी को जांच पूर्ण होने तक तकनीकी पद के कार्य से हटाकर अन्य कार्य पर नियुक्त करना चाहिए।

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